Music

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਪ 2012-13 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।” ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ 2012-13 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3.98 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਰਖਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਣਾ ਕੋਟਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਤਾਂ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।           (ਪੀਟੀਆਈ) Rozana Spokesman